संवाददाता दैनिक किरन: मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट अब से कुछ ही देर में पेश होने वाला है। इससे पहले, मोदी सरकार ने तीन बड़ी मांगों को खारिज करके स्पष्ट संकेत दिया है कि वह दबाव में आने वाली नहीं है। 22 जुलाई को बजट सत्र के पहले दिन ही सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि उसके पास 8वें वेतन आयोग से संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से भी इनकार कर दिया गया है।
